काठमाडौं । सत्ता पक्षले संविधानसभामा दर्ता गर्ने भनिएको संशोधन प्रस्ताव आज दर्ता नहुने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत सत्ता पक्षबीचमै राम्रोसँग छलफल नभएकाले आज दर्ता हुन नसक्ने माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले जानकारी दिनुभयो । राजधानीमा सञ्चालित एउटा रेडियोलाई अन्तरर्वार्ता दिँदै प्रवक्ता भुषालले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँग अझ व्यापक छलफल गर्न बाँधी रहेकाले आज सशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने बताउनु भयो । प्रस्ताव दर्ताका लागि थप दुई चार दिन लाग्ने भुषाले बताउनुभयो ।

यता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको र सत्ता पक्षमा भएका सबै दलसँग छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याइने बताउनुभएको छ ।

पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवाले आज प्रधानमन्त्री दाहाललाई संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सुझाव सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा संविधान संशोधन गर्दा पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर १० प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले पहिलो संविधानसभाका समिति र आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सम्भव नभए सोही अनुसार कार्यादेश दिई शक्तिशाली आयोग बनाएर सीमाङ्कन लगायत विषय टुङ्गो लगाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।