काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि कहिले दशैं अघि नै साइत निकालियो त कहिले छठ पछि पु-याइयो । पछिल्लो समयमा पनि बारम्बार साइत जुराउँदै सार्दै गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको फेरि एक दिनलाई सारिएको छ । दर्ता साइत सर्दै गर्दा सत्तारुढ दल भित्रका विशिष्ठ नेताहरुबाट नै संशोधनको विषयलाई फरक धार आउन थालेपछि संशोधनको विषयमा सत्ताधारी दलभित्र नै मतैक्यता नरहेको प्रष्ट हुन थालेको छ ।
संशोधनको विषयलाई दलहरुबीच हुनुपर्ने न्यूनतम सहमति पनि हुन सकेको छैन भने सत्तारुढ दलहरु भित्र पनि मोटामोटी सहमति मात्र भएको विषयहरु सतहमा आइसकेको छ । उता एमाले आफ्नो अडानबाट टसको मस नहुँदा उस्को अडानमा सत्तारुढ दलहरु भित्रैबाट आएको प्रतिक्रियाले थप बल मिलेको बुझ्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । सत्तारुढ दलहरुले उनीहरुकै शब्दमा विशेष तयारी गरेर संशोधन प्रस्ताव आइतबार दायर गर्ने निधो गरेका थिए ।
शनिबार पर्सामा पुगेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आइतबार कुनै हालतमा दर्ता हुने र त्यस्लाई पारित गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर त्यो आइतबार सम्भव नहुँदा सोमबारका लागि सारिएको छ ।
तर कुनै हालतमा पारित गराउने देउवाको प्रतिबद्धतामा पानी फ्याँक्दै काँग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रमुख तीन दलको सहमति विना संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरिए त्यो असफल हुने संकेत दिइसक्नु भएको छ । यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भित्रकै विवाद पनि पाँच नम्बर प्रदेशको सम्भावित विभाजनलाई लिएर सतहमा आइसकेको छ ।
सत्तारुढ दलहरु भित्रै संशोधनको विषयमा एकमत नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीले पनि संशोधन विषयमा आफुहरुसंग छलफल नभएको भनाई अघि सारेको छ भने सरकार गठन हुँदा ठूलो ढाडस पु-याएका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले दुई तिहाईको बलमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरिए त्यस्ले मुलुकमा अनिष्ट ल्याउने चेतावनी दिनुभएको छ । पेचिलो वन्दै गर्दा सरकार अर्थात सत्तारुढ दलहरुले सोमबार संशोधन प्रस्ताव संसदमा उभ्याउने जमर्को गरिरहेका छन् ।
यो कस्तो संकेत हो यो दलहरुलाई नै थाहा होला । तर संशोधनको विषयलाई लिएर दलहरुबीचको लिडेढिपी र अडानले भने मुलुकले थप असहज अवस्था भोग्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । मधेसको मुद्दाको सम्बोधनको नाममा अघि सारिएको संशोधन प्रस्तावले मधेसका मुद्दाको सम्मानको प्रत्याभूति गर्ला नगर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर संशोधनको नाममा खेल्नेहरु पहाड पनि छिरिसकेको तर्फ नेपाली जनता सचेत हुने आवश्यक छ ।