प्रचण्ड सरकारले संसदमा हिजो दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमति बिना नै संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव असफल बनाउने एमालेले घोषणा गरिसकेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ एमालेको रणनीति के हो भन्ने विषयमा पाटी सचिव गोकर्ण विष्टसँग गरिएको कुराकानी

० अब एमाले कसरी अगाडि बढ्छ ?
– अहिले सरकारले संशोधन प्रस्ताव जे कुरा अगाडि सारेको छ, त्यसको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन, यसले देश र जनताको दुरगामी हितलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन त्यसैले यसका हामी संसदभित्र र बाहिर विरोध गछौं भनेर हाम्रो पार्टीले पहिलादेखि भन्दै आएको हो ।

० कडा प्रतिवाद गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो भनेको के हो ?
– एउटा हामी संसदभित्र प्रतिवाद गर्छौ, अर्को, जनताको तागतलाई आधार बनाएर हामी यसको विरोध गर्छौ । हामी कुनै पनि मूल्यमा दुईतिहाई पुग्न दिँदैनौं ।

० एमालेले संशोधनको विरोध गर्नुको खास कारण ?
– सरकारले कुन उद्देश्यले प्रस्ताव ल्यायो, त्यो समयले बताउँदै जाला, पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाड र तराईका जनता मिलेर बस्न चाहन्छन् । विकासका लागि त्यहाँका जनताले तराई र पहाडको सम्बन्ध जरुरी छ भन्ने चाहना राखेका छन् । दक्षिणदेखि उत्तरसम्म छ, प्राकृतिक श्रोत र साधनको हिसाबले प्रयोग र परिचालनको हिसाबले उत्तरदेखि दक्षिण सम्बन्ध छ । त्यहाँका जनताको गाम बेसीको सम्बन्ध छ । यो एकतालाई मजबुद बनाउनुको बदला सरकारले त्यहाँका जनताको भावना विपरित संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछ । त्यसकारण हामी कुनै पनि कारणले यो प्रस्ताव मान्न सक्दैनौं ।

० तपाईंहरुले पनि संविधान संशोधन गर्नुभएको थियो । माओवादी र कांगे्रसले ल्याएका संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्नुको कारण के हो ?
– सीमा हेरेफेर गर्न सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक अधिकार राख्दैन । सीमा हेरेफेर गर्नुप¥यो भने विज्ञहरुसहितको संवैधानिक आयोगले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो सिफारिसको आधारमा सरकारले प्रस्ताव बनाएर संशोधनका लागि ल्याउन सक्छ । अहिलेको सरकारले जुन ढंगले संशोधन प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यो स्वममा संविधान विरोधी छ । औचित्य त यसको छँदै छैन, त्यो बाहेक यो संविधानविरोधी पनि छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भ छ, सिट संख्याको निर्धारणको विषय, नागरिकताको विषय उठाइएको छ । राष्ट्रिय सभा भनेको यो एक किसिमले प्रादेशिक सभाको रुपमा संविधानले परिकल्पना गरेको छ । अहिले सानो संख्यामा सबैमा बराबर सिट विभाजन गर्ने, बाँकी रहेको सिट जनसंख्याको आधारमा गर्न साथ त्यसको प्रभाव प्रदेशमा मात्र जाने छ । यसो हुनेवित्तिकै प्रादेशिक रुपमा रहेको प्रादेशिक सभाले फैसला लिँदा सन्तुलन गुुम्ने छ । त्यसकारण पनि यो उचित छैन । नागरिकताको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानले जुन प्रकारको नागरिकता व्यवस्था गरेको छ, यो संविधानले काहिँ पनि रोकेको छैन । वैवाहिक अंगिकृतले नागरिकता प्राप्त गर्न काहिँ पनि समस्या छैन । संघीय कानुन बमोजिम भनिएको छ, प्रचलित कानुन पहिला संसदले पारित गरेको कानुन मात्र बुझिन्थ्यो । अहिले प्रदेशले कानुन बनाउँछ, स्थानीय तहले कानुन बनाउँछ । संविधानले तिनै तहलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । भाषिक सन्दर्भमा पनि भाषा आयोगको सिफारिसमा गर्ने भनिएको छ । यसको औचित्य पनि सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । यो भन्दा पनि बढी जटिल कुरा पहाड र तराईलाई छुटाउने कुरा धेरै गम्भीर छ ।

० यो प्रस्ताव कहाँबाट आयो होला ?
– सरकारमा रहेका पाटीले भविष्यमा के प्राप्त गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर यो प्रस्ताव ल्याए । कसैले यो सरकार कति दिन टिकाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो प्रस्ताव ल्याइरहेका छन् । प्रमुख पात्रले आफ्नो पदीय स्वार्थलाई पूरा गर्नका लागि यो संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो । देश र जनताको भविष्य दाउमा राखेर आफ्नो स्वार्थका लागि यहाँ सौदाबाजी भयो । देश र जनताको भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने कुनै पनि नेताले यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्दैन ।

० एमालेको राष्ट्रवाद भनेको महेन्द्रपथको भनिन्छ नि ?
– कसले के भन्छ, त्यो महत्वपूर्ण विषय होइन । नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई एमाले जोगाउन चाहन्छ । देश र जनतालाई जोगाउँदा नेपाल राष्ट्रलाई जोगाउँदा कसैले त्यस्तो आरोप लगाउँछ भने भविष्यमा उहाँहरुको मूल्यांकन जनताले गर्लान् । उहाँहरु कसको स्वार्थलाई पूरा गर्न यो कदम चालिराख्नु भएको छ, त्यो कुरा भविष्यमा जनताले थाहा पाउने अवस्था रहला । हामीमाथि जे आरोप लागे पनि देश र जनताको स्वार्थलाई शिरमा राखेर संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दैनौं ।

० प्रम पुष्पकमल दाहालले सत्ता लम्ब्यिाउनका लागि कसैको दबाबमा यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो भन्ने एमाले निष्कर्ष हो ?
– उहाँले आफ्नो स्वार्थका लागि यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो कि वा आफ्नो बचाउका लागि बाध्यताले यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो त्यो भविष्यले पुष्टि गर्नेछ । जुनसुकै स्वार्थले यो प्रस्ताव ल्याउन लाग्नु भएको हो भने पनि उहाँले देशलाई बर्वादीतिर धकेल्दै हुनुहुन्छ । संविधानले तोकेका निकायलाई निर्वाचनको दिशातिर नलैजाने गरी उहाँले मुलुकलाई द्वन्द्व, भिडन्त र संवैधानिक शुन्यतातिर लैजादै हुनुहुन्छ । व्यक्तिगत हिसाबले उहाँलाई लाभ होला, तर सुदूर भविष्यमा यसले देशलाई प्रभाव पार्नेछ ।

० संविधान कार्यान्वयनका लागि यो संशोधन प्रस्ताव भनिएको छ नि ?
– कार्यान्वयन भन्दा पनि संविधानलाई कमजोर बनाएर देशलाई द्वन्द्व र भिडन्ततिर धकेल्दै, संविधानलाई काम नलाग्ने दस्तावेजमा परिणात गर्नका लागि उहाँहरुले यो योजनासहित ल्याइराख्नु भएको छ ।

० तराई केन्द्रित मधेशी, जनजाति र थारुहरुको हकहितका लागि संविधान संशोधन बाध्यता भनिएको छ नि ?
– तराईका जनताले पहाड र तराई छुटाउनुपर्छ भन्ने माग कहिले राख्नुभएको छ ? तराईमा गरिबी बेरोजगारी छ । भाषिक संस्कृति, जातीय समस्या छ, चुरे संरक्षण समस्या छ । यी समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ । उनीहरुलाई यथोचित न्याय दिनुपर्छ । नेकपा एमाले पनि यी समस्याको समाधान गर्नका लागि अगुवाइ गर्न चाहन्छ । समस्या समाधान खोज्न सरकारको ध्यानै छैन । अमुक व्यक्तिको जमिनदारी जोगाउन यो प्रस्ताव आइरहेको छ । यो जनताको एजेन्डा होइन ।

० इगोको कारण सरकारको प्रस्तावप्रति एमाले नकरात्मक भएको हो भनिन्छ ?
– यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको भए एमाले सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने थिएन । हामीले यो प्रस्तावभन्दा देश र जनताको हितलाई शिरमा राख्यौं ।

० यो प्रस्ताव दुईतिहाईले पास भयो भने ?
– मुलुक द्वन्द्व र अस्थिरतातिर जान्छ । नेपालको स्वाधिनता र आत्मसम्मान अत्यान्त कमजोर भएर जानेछ । मुलुकमा अल्पनीय संकट आउनेछ । त्यो संकट नआओस् भन्नका लागि हामी समयमै सावधान हुन जरुरी छ ।

० प्रस्तावको विरोध गर्ने एमाले एक्लो हो जस्तो लाग्दैन ?
– हामी एक्लो हुन्छौं, त्यो महत्वपूर्ण विषय होइन, देश र जनताको हितमा हामी कति इमान्दारपूर्ण ढंगले उभिन सक्छौं, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । कसले समर्थन वा विरोध ग¥यो, त्यो महत्वपूर्ण होइन, हामीले राखेको अडान देश र जनताको हितमा छ कि छैन, त्यो महत्वपूर्ण हो । भलै साथीहरुले समर्थन गर्नुहोला, तर प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाई पुग्ने सम्भावना मैले देखेको छैन ।

० एमालेलाई फुटाएर भए पनि दुईतिहाइ पु¥याउने प्रयत्न भइरहेको छ भनिन्छ नि ?
– होला, त्यो किसिमको प्रयत्न पनि भएका होलान । तर नेकपा एमाले यो प्रस्तावको सन्दर्भमा अझ एकताबद्ध भएर यो प्रस्ताव बिफल पार्न प्रतिवाद गर्नेछन् ।

० पार्टीका नेताहरुलाई भित्रभित्रै फकाइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
– त्यो सम्भावना म देख्दिन । नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर यो प्रस्तावको प्रतिवाद गर्नेछ ।

० अबको विकल्प के हो ?
– संविधानको कार्यान्वयन र पालनाका निमित्त समय तालिका निर्धारण गर्नुपर्छ । माघ ७ गतेभित्र स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

० नेपालको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुन्छ ?
– नेपालको राजनीतिक कोर्स अन्त्य संकटपूर्ण अवस्थातिर धकेल्नका लागि त्यो डिजाइनका साथ यो प्रस्ताव आएको छ । हामी यो प्रस्तावलाई फेल गरेर दुर्घटनाबाट हामी देशलाई बचाउने छौं । त्यसका लागि नेकपा एमालेले जिम्मेवार भूमिका खेल्नेछ ।

० डिजाइनरको स्वार्थ के होला ?
– सबै कुरा म भन्न चाहन्न, तर यो प्रस्तावले देशलाई संकट ल्याउने छ । देशमा विश्वासको संकट आउनेछ, द्वन्द्व अगाडि बढ्नेछ । देश कमजोर बनाएर फाइदा उठाउन खोज्ने शक्तिकेन्द्रहरु बलशाली हुनेछन् । यी कुराले हामीलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा पु¥याउने छन् ।