लण्डन। कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का कारण युरोप तातिरहेका बेला एनआरएनए माल्टाबारे सनसनीपूर्ण खुलासासहित एक रिपोर्ट सार्बजनिक भएको छ। जसले एनआरएनए केन्द्रिय तहसम्म हलचल मच्चाईरहेको छ। युरोपबाट सक्रियरुपमा पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार बसन्त रानाभाटले एक टेलिभिजन रिपोर्टसहित माल्टामा नेपालीहरु बिचिल्लीमा परेको खबर अनलाईनखबरमार्फत सार्बजनिक गरेका छन्।

उनले लेखेको एक फिचरमा पिडितहरुले आँफू एनआरएनए माल्टामा रहेका कार्यसमितिकै सदस्यहरुबाट ठगिएको बयान उल्लेख छ। त्यसो त उक्त रिपोर्टमा एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष राजु अर्याल (बाबु) ले आँफूले गरेको काम गैर कानुनिरहेको आँफैले स्वीकार गरेका छन्।

उनले व्यक्तिगत स्पोन्सरसिपमा एजेन्टमार्फत आफ्नो परिवार, नजिकका आफन्त र नातेदारलाई माल्टा झिकाएको स्वीकार गरेका छन्। उनले भनेका छन्,”‘मैले गर्ने होइन, यहाँका एजेन्टहरुलाई डकुमेन्ट बुझाउने हो। उहाँले मागेको रकम दिएर नेपालीलाई सहयोग गरेर मात्रै हो। आफन्तीलाई म्यानपावर व्यवसायीसँग वा अन्य माध्यमबाट ल्याउनुभन्दा केही सहुलियत रकममा ल्याउन सकिन्छ भनेर सहयोग गरेको हुँ।’आफूले केही सहुलियतमा कम्पनीमा लाग्ने रकममात्र लिएर माल्टा ल्याएको उनी स्वीकार्छन्।

यस्तै संघका महासचिव सन्देश केसीले पनि मानिसहरू माल्टा ल्याएको स्वीकार गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी आफैंले लिने बताएका छन्। ‘कार्यसमितिका साथीहरु जसले कामदार ल्याउनुभएको छ, उहाँहरुले पूर्ण जिम्मेवारीका साथ हेर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत तवरबाट आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँछु।’ उनले भनेका छन्।

केसीले माल्टामा नेपाली ल्याउन नेपालीनेपालीबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने खुलासा समेत गरेका छन्। ‘नेपालीहरुको एजेन्ट बन्न नै प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। कुनै कम्पनीले एक ब्यक्तिको दुई हजार युरो लिन्छु भन्यो भने अर्को नेपाली पुगेर ३ हजार युरो तिर्छु भनिदिन्छ। त्यसैले पनि नेपालदेखि मोटो रकम बुझाउनुपरेको हो।’उनले व्यक्तिगत स्पोन्सरसिपमा माल्टा आउदा कडाइ हुने हुँदा श्रमस्वीकृतिदेखि एयरपोर्टसम्म सेटिङका नाममा समेत ठगी हुने गरेको खुलासा समेत गरेका छन्।

एनआरएनए माल्टा त्यसमा पनि संघका अध्यक्ष र महासचिवले सार्बजनिक रुपमा मिडियामा बोलेको यो अभिव्यक्तिबाट नै उनिहरु गैरकानुनि क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ। बिचौलियाको भूमिकामा रहेर नेपालीहरुलाई सहुलियत रकममा ल्याउन सहयोग गरेको बताउनु एनआरएनएकै लागि लज्जास्पद हो।

यी दुई मात्र होईन् कार्यसमितिभित्रबाट आईसीसी सदस्य, दुई उपाध्यक्षहरु, सचिव, कोषाध्यक्ष, युवा संयोजक लगायत सदस्यहरुपनि एजेण्टको धन्दा गरेको आरोप छ। त्यसो त आईसीसी सल्लाहकार सोम सापकोटा पनि गत बर्ष देखि माल्टामा ब्यापार गर्दै आएका छन्। उनले आफ्नो संग्लग्नताबारे अस्विकार गरेपनि उनिमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने मागसहित युरोपका केहि पत्रकारहरुले समाचार प्रकाशित गरेका छन्।

माल्टा आउने बैधानिक प्रक्रिया के हो ?

माल्टाको एजेन्सीले मागपत्र तयार गर्छ र नेपालको एजेन्सीसँग कन्ट्राक पेपर गरेको हुन्छ। नेपालको एजेन्सीलाई कामदारहरु छनोट गरेर माल्टा पठाउने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ। लण्डन दूतावासले मागपत्रलाई प्रमाणीकरण गरेर आवश्यक भिसा प्रक्रिया गरेर माल्टा आउने एउटा औपचारिक प्रक्रिया हो। जुन धेरै देशहरुमा कायम छ।

अर्कोचाहि कुनै होटल वा रेष्टुरेन्टहरुमा त्यहाँको रोजगारदातामार्फत व्यक्तिगत स्पोन्सरसिपमा आउन सकिन्छ। स्पोन्सरसिप झिकाउने यो तरिकाबाट माल्टामा आउने नेपालीहरुको संख्या ठूलो छ। यो पनि बैधानिक नै हुन्छ । तर, दूतावासको नोटिसमा चाहिँ हुन्न। त्यसलाई दूतावासले प्रमाणीकरण गरेको हुँदैन। माल्टाको दिल्लीस्थित दूतावासबाट भिसा लागेर नै आएको हुन्छ।

एनआरएनए पदाधिकारीनै अबैधानिक धन्दामा
दूतावासले अहिलेसम्म करिव १ हजार ८ सय कामदारहरुको प्रमाणीकरण गरेको छ। तर माल्टामा ३ हजार बढी नेपाली कामदारहरु रहेको अनुमान छ। व्यक्तिगत स्पोन्सरसिपमा मान्छे बोलाउने भन्दै बीचमा बसेर मोटो रकम असुल्ने काम नेपाली एजेण्डहरुले गरेका छन्।यो काम अवैधानिक हो। एनआरएनए पदाधिकारीले पनि यस्तो काममा संग्लग्न रहेको आँफैले स्वीकार गरेका छन्।

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरनका अनुसार डकुमेन्टहरु कीर्ते गरेर, दुरुपयोग गरेर पनि मान्छे ल्याउने काम भयो भनेर दूतावासमा कम्प्लेन आएका छन्। उनले भनेका छन्,”मैले पनि सुनेअनुसार एउटै व्यक्तिगत रूपमा दुई(तीन सय मान्छेसम्म त्यहाँ ल्याएको भन्ने सुनेको छु। तर, आधिकारिता मलाई पनि छैन। अर्कोचाहिँ केही एजेन्सीहरुले हाम्रो लेटरप्याडहरु, डकुमेन्टहरु कीर्ते गरेर, दुरुपयोग गरेर पनि मान्छे ल्याउने काम भयो भनेर दूतावासमा कम्प्लेन गरेका छन्। अर्कोतर्फ माल्टा सरकारको पनि भिसाको दुरुपयोग भयो भन्ने गुनासो छ।”

यसरी खारेज हुनु पर्छ एनआरएनए माल्टा

सिंगो एनसीसीका पदाधिकारीहरुले गलत काममा संग्लग्न्न रहेको भेटिएपछि एनआरएनए केन्द्रले तत्काल एक्सन लिन जरुरी देखिन्छ। एनआरएनए एनसीसीदेखि आईसीसीसम्म बिधि र बिधानमा चल्न जरुरि छ। गलत काम गर्ने कसैलाईपनि छुट दिनुहुँदैन।

राष्ट्रिय समन्वय परिषदले बिधान बमोजिम काम गर्न नसकेमामा संघको बिघटन गर्न सकिने कुरा एनआरएनको बिधानमा नै उल्लेख छ। गैर आबासीय नेपाली संघ बिधान २००२ (२०१७ संशोधन सहित) परिच्छेद ९ को ३४ नम्बर बुदाँमा संघको खारेजी सम्बन्धमा लेखिएको छ।,”बिधान बमोजिम संघले कार्य संचालन गर्न नसकेमा संघको बिघटन हुने छ।”

अर्थात् गैर-कानुनी काममा संग्लग्न रहेकाले अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले एनआरएनए माल्टालाई खारेज गर्ने निर्णय लिन उपयुक्त देखिन्छ।

उजुरीका लागि हेल्पलाईन खोइ ?

माल्टालाई हेर्ने लण्डनस्थित नेपाली दूताबाससंग समन्वय गरेर एनआरएनए केन्द्रले एउटा छुट्टै हेल्पलाईन बनाउन सकेमा पिडितहरुलाई उजुरी दिन सहज हुने देखिन्छ।

जसका कारण एनआरएन कार्यसमिति भित्रकै हुन् वा बाहिरका बिचौलियाको काम गरेर ठगी गर्ने एजेण्टलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग मिल्दथ्यो।

बिचौलियाको काम गरेर ठग्ने एजेण्टहरु एनसीसी माल्टाभित्रको कार्यसमितिमा मात्र हैन। ठुलो संख्यामा समिति बाहिरका नेपाली एजेण्टहरुपनि छन्।धेरैलाई उनीहरुले अलपत्र छोडिदिएका छन्। सम्पर्कगर्दा फोन उठाउदैनन्। म्यासेजगर्दा रिप्लाई नगर्ने गुनासो पिडितहरुको छ।

दूताबासले कानुनि दायरामा ल्याउन उजुरीको लागि अनुरोध गरिरहेको छ। नेपालको कुन एजेन्सीमार्फत वा ब्यक्तिमार्फत छनोट भएको हो ? कसरी माल्टा आएका हुन् ? माल्टामा आएपछि के कस्ता सुविधा पाईरहेका छन् ? काम छ कि छैन ? सम्पर्कमा को थिए ? कति पैसा तिर्नुपर्यो ? ती सबै डिटेल खुलाएर आफ्नो उजुरी हाल्न दूताबासको अनुरोध गरेको छ। तर पिडितहरु योबारे जानकार छैनन्। न त कुनै सजिलो माध्यम नै छ। तसर्थ दूताबाससम्म उजुरी पुर्याउनका लागि एनआरएनए केन्द्रले हेल्पलाईन खडा गर्न जरुरी छ। ताकि सो माध्यमबाट पिडितहरुले सहजरुपमा आफ्ना समस्याहरु राख्न सक्नेछन्।

आइसीसीले दिएको आर्थिक सहयोग किन रोक्नु पर्छ ?

अहिले कोभिड-१९ ले संसारभरका नेपालीहरु प्रभावित छन्। माल्टामा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई पनि सहयोगको जरुरी देखिन्छ। माल्टा छोडेर बिकल्पको रुपमा उनीहरु अन्य युरोपेली मुलुक पुग्ने अबस्थापनि देखिदैन।भर्खर आएका नेपालीहरुलाई खाना बस्नकै समस्या छ।

एनआरएनए केन्द्रले माल्टाका नेपालीहरुका लागि तीन हजार डलर सहयोग घोषणा गरेको छ। अलपत्र नेपालीहरुलाई सहयोग आउनु स्वागत योग्य नै छ। तर त्यहाँ कार्यसमिति भित्रको होस् वा बाहिर रहेको व्यक्तिले आ-आफूले ल्याएका नेपालीलाई आँफै जिम्मेबार बन्ने,खानाबस्नको ब्यबस्था गरिदिने आन्तरिक सहमति जस्तो देखिन्छ।कतिपय एजेण्टहरुले त्यहीअनुरुप सहयोग पनि गरेका छन्। तर धेरैजसो एजेण्टहरु सम्पर्कमा नआएको पिडितहरुको गुनासो छ।

केन्द्रबाट पुगेको सहयोग कुन मापदण्डमा बितरण गर्ने त ? माल्टा कार्यसमितिलाई मात्र राहात सुम्पिनु त्यति पारदर्शिता देखिदैन। तसर्थ युरोप क्षेत्रको निगरानीमा,माल्टालाई समेत हेर्दै आएको लण्डन दूताबासको संयोजनमा राहात बितरणको काम गर्न केन्द्रले पहल थाल्नुपर्दछ। यदी सो रकम रोकिएन भने वास्तविक कोराना पिडितले राहत पाउने छैन् र संघले समेत मानव तरस्करीमा संलग्न पदाधिकारीलाई प्रसय दिएको ठर्हछ ।