January 27, 2022
6:10 PM | 11:55 PM
डायस्पोरा

भूमी अतिक्रमणको बिरोधमा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा ज्ञापनपत्र बुझाइयो

  10/06/2020 मा प्रकाशित

न्यूयोर्क । अमेरिका । एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रका संयोजक राजन त्रिपाठीको संयोजनमा भारतद्धार अतिक्रमण गरिएको नेपाली भूमी फिर्ताको लागी पहल गरिदिन माग गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ ।

परिषदका लागी अमेरिकी राजदूत केली क्राफ्ट समक्ष जुन ८ मा पेश गरिएको ज्ञापन पत्रमा भारतले नेपाली भूमी अतिक्रमण गरि आफ्नो नक्सामा पारेको बिषयको बिरोध गरिएको छ । “महाकाली नदि पुर्वको भाग नेपालको हुनेछ भन्ने सुगौली सन्धिमा प्रस्ट लेखिएको अवस्थामा भारतको यो व्यवहार नेपालको सार्बभौमसत्ता बिरोधी छ ।” ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

सन् १८१६ मा ब्रिटिस इन्डिया र नेपाल सरकारबिच भएको सुगौलि सन्धिले महाकली नदिलाइ नेपालको पश्चिमी सिमाना मानेको छ । महाकाली नदिको मुहान लिम्पियाधुरा भएको र त्यसपुर्वको करिब ४०० किलोमिटर भूमी भारतले बर्षैंदेखी अतिक्रमण गरेको र लिपुलेक पास हुदै तिब्बत जाने बाटो समेत बनाएको जानकारि गराइएको छ ।

“स्थानिय भाषामा महाकाली नदिलाइ कुटियाँझी भनिन्छ त्यसपुर्वको कालापाली, लिपुलेक, कुटि, नाभी लागायतका भञ्ज्याँगं र उपत्याकाहरु नेपालको भूमी हो ।” ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्रको साथमा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा भन्ने प्रमाणित हुने नक्साहरु, त्यस क्षेत्रका जनताले बिगतमा नेपाल सरकारलाइ बुझाएका मालपोतको रसिद, नेपालले त्यहाँ गरेको जनगणना, नेपालको स्थानिय निर्बाचनमा गरिएको मतदानको रेकर्ड र सो भूमी समेटिएको नेपाली नक्सांकित सिक्का समेत पेश गरिएको छ ।

राजदुत केलीका सल्लाहकार अहमद शामालाइ डेलिगेसनका संयोजक राजन त्रिपाठीले ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गनुभएको थियो । सो अवसरमा सल्लाहकार शामासंग भर्चुअल अन्तक्रिया पनि गरिएको थियोे ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्य जेदु पोखरेलको पहलमा सम्पन कार्यक्रममा एनआरएनए आइसिसि मिडिया एण्ड पब्लिकेशन कमिटिका सल्लाहकार किरण मरहठ्ठा, डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटिका सदस्य हरि शर्मा, पिडिआरसी इन्टरनेशनलका निर्दशक भिम बिक र युवा संयोजक इश्वर थापाको सहभागीता रहेको थियो । ज्ञापन पत्र पेश पश्चात थप फलो अफ समेत गरिने आइसिसि सदस्य जेदु पोखरेलले बताउनु भयो ।

ज्ञापन पत्रको बोधार्थ अमेरिकी सिनेटको कार्यलय, अमेरिकी बिदेश मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघका लागी नेपाली स्थाइ नियोगलाइ समेत दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया