सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद चल्न दिएको छैन । विधेयक फिर्ता वा निस्कृय नपारुञ्जेल संसद चल्न नदिने अडानमा प्रतिपक्षी दल छन् । एमालेले कहिलेसम्म संसद अवरुद्ध गर्छ ? अबको निकास के हो भन्ने विषयमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईसँग लोकराज अधिकारीले गरेको कुराकानी–

० एमालेको सडक र सदनमा अवरोध कहिलेसम्म ?
– सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ, त्यो विधेयक संविधानको प्रावधान विपरित छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । संविधानको धारा २७४ ले सीमाकंनको फेरबदल अहिलेको संसदले गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । त्यसका निम्ति संघीय आयोग बनाउनुपर्ने, आयोगमार्फत् संसदमा छलफल हुँदै त्यो, प्रदेश सभामा समेत छलफल हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । अहिले प्रदेश सभा गठन भएको छैन, संविधानका कतिपय धाराहरु संशोधन गर्न यो संसदले सक्छ । सीमाकंनसम्बन्धी धारा संशोधन गर्न सक्दैन, हाम्रो त्यसमा आपत्ति छ । संसदमा दर्ता भएको सशोधन विधेयकले नेपालको तराई र पहाडलाई विभाजित गर्ने र मधेश र पहाडको भावनालाई भड्काउने कोशिस गरेको छ । त्यसकारण यो राष्ट्रिय हित र जनताको चाहना विरुद्ध पनि छ । किनभने ५ नम्बर प्रदेशका जनताले तराइबाट पहाड अलग गर्न माग गरेका छैनन् । जनताको भावना प्रतिकूल यो प्रस्ताव ल्याइएको छ । संविधान सम्मत छैन र जनताभावना प्रतिकूल छ । त्यसकारण नेकपा एमालेले यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छ । सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएको भोलिपल्टै सबै आन्दोलनहरु फिर्ता हुन्छन् ।

० संशोधन नै गर्न हुन्न भन्ने ठहरमा एमाले पुगेको हो ?
– होइन, संविधान संशोधन हुन सक्छ । संविधान भनेको बाइबल, कुरान, गीता होइन । यो दस्तावेजका कतिपय अंशहरु परिवर्तन हुनसक्छन् । यसका सार्वभौम सच्चाइ छन्, ती परिवर्तन हुनसक्दैनन् । अभ्यासका क्रममा भेटिएका कमी कमजोरीहरु संशोधन गर्दै जानुपर्छ । अहिले संविधान घोषणा भएर कार्यान्वयनको फेजमा छ । कार्यान्वयनको मुख्य पक्ष भनेको चुनाव हो । एउटा पनि चुनाव भएको छैन । कहाँ अप्ठ्यारो भयो, कहाँ अन्तरविरोध भयो भन्ने कुराको निष्कर्ष निस्केको छैन । त्यसकारण यो मनोगत आग्रहको आधारमा अनन्तकालसम्म नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रअन्तर्गत यो संशोधन आएको हो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ, भारतको सय पटक भन्दा बढी संविधान संशोधन भइसकेको छ, अमेरिका, चीनको संविधान संशोधन हुन्छ । समयअनुकूल धेरै देशका संविधान संशोधन हुन्छन् । नेपालको संविधान पनि समयानुकूल संशोधन हुँदै जान्छ । तर, अहिले संशोधन होइन, कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो ।

० अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयकका केही बुँदा हटाए तपाईंहरु छलफल गर्न दिने कि नदिने ?
– मुख्य चाहिँ सीमांकनको प्रस्ताव हो, सीमाकनको प्रस्ताव यो संसदमा छलफल हुँदैन । त्योबाहेक अरु प्रस्ताव उहाँहरुले संसदमा ल्याउन सक्नुहुन्छ । त्यसका निम्ति संविधानले रोकेको छैन । त्यसमा केही घोर आपत्तिजनक कुराहरु छन्, जस्तो भाषाको सन्दर्भमा । प्रकारान्तममा हिन्दी भाषालाई नेपालमा काम काजको भाषा बनाउन सकिन्छ भन्ने मनसायले भाषासम्बन्धी प्रस्ताव आएको छ । मैथिली, भोजपुरी, अवधि, तमु, मगरातलगायत अन्य भाषाका बारेमा संविधानले स्पष्ट बोलेको छ । त्यो नेकपा एमालेसमेतको प्रस्ताव हो । गएको जनगणनाको तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा तीन करोड जनसंख्यामा ७७ हजारले हामी हिन्दी भाषा पनि बोल्छौं भनी लेखेका छन् । त्यो नेपालको कुनै पनि समुदायको मातृभाषा होइन । त्यो भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर यहाँका स्थापित भाषालाई विस्थापित गर्ने, भाषाको माध्यमबाट यहाँको संस्कृतिलाई विस्थापित गर्ने, भाषाको माध्यमबाट औपनिवेशिकता लाद्ने कुरा भएको छ, त्यो संविधान संशोधनको प्रदूषित कुरा हो । यद्यपि यी कुरा संसदमा छलफल हुनसक्छन्, सीमाकंनको बुँदामा छलफल हुनसक्दैन । त्यो बुँदा उहाँहरुले फिर्ता लिनुभयो भने अरु कुरा संसदमा छलफल हुनसक्छ । हामीले भनिरहेका छौं, यो सबै फिर्ता लिनुहोस्, एउटा सहमति बनाऔं, त्यो सहमतिले निर्वाचनको वातावरण बनाऔं, निर्वाचनले क–कसलाई जनताले के जनमत दिन्छन् त्यस आधारमा भोलि निर्वाचनपछि संशोधन होला ।
० सबै आ–आफ्नै अडानमा बस्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन अप्ठ्यारोमा पर्दैन ?
– अरुलाई चित्त बुझाउने नाममा मुलुकलाई विखण्डन गर्ने कुरा नेकपा एमालेलाई मान्य हुँदैन । यो संविधान निर्माणमा अगुवा पार्टी नेकपा एमाले हो । ०७२ साल असोज महिनामा भारतको परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा नेपाल आएर हामीलाई अहिले संविधान जारी नगर्नुहोस् भने । त्यत्तिबेला कांगे्रस र माओवादीका साथीहरुले खुटा कमाइसकेका थिए । नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी हो, संविधान घोषणा गर्नुपर्छ भनेर संसदमा स्पष्ट भन्यो । त्यसको पक्षमा जनमत निर्माण ग¥यो । संविधान सभाको माध्यमबाट अन्तिम अवस्थासम्ममा संविधान जारी गर्न नेकपा एमाले लागिरह्यो । यस्तो पार्टीलाई अलग गरेर वा बाइपास गरेर जब संशोधन प्रस्ताव ल्याइन्छ भने त्यो राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित हुन्छ । संविधानसभामा नेकपा एमालेले एकतिहाइभन्दा बढी मतको कमाण्ड गरिराखेको छ । संविधान संशोधन गर्ने मत पनि छैन, उहाँहरुसँग । नेकपा एमालेको १ सय ८२ सहित स्वतन्त्र सांसदहरु जोड्दा दुईसय प्लसको संख्या हामीसँग छ । उहाँलाई चाहिने संख्या पुग्दैन भने किन उहाँहरु बल गर्दै हुनुहुन्छ ? जबर्जस्ती राजनीतिक धु्रविकरण गर्ने, संसदलाई विभाजन गर्नेका निम्ति र दलहरुबीच अनन्तकालसम्म द्वन्द्व सिर्जना गर्नका निम्ति संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको छ भने यसको औचित्य छैन । मधेश केन्द्रित दलहरु समग्र मधेशका प्रतिनिधि होइनन, यद्यपि लोकतान्त्रिक राजनीतिमा सबैलाई स्पेस हुन्छ, त्यो स्पेसप्रति हाम्रो कुनै गुनासो छैन । उहाँहरु मधेशमा सानो हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा ठूलो हिस्सा एमालेले गर्छ । त्यहाँ कांगे्रस, माओवादीलेसमेत प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसकारण उहाँहरु मात्र मधेशको समग्र होइन । उपेन्द्र, महन्थ र राजेन्द्र मधेशका ठेकेदार होइनन ।

० एमालेलाई फुटाएर भए पनि दुईतिहाइ पु¥याइदैछ भनिन्छ नि ?
– त्यसका लागि दाँतबाट पसिना निस्कन्छ । जसले त्यो कोसिस गर्छ, उनीहरु आफै थाक्ने छन् । उनीहरु सफल हुँदैनन । नेकपा एमाले सम्पूर्ण ढंगले एकताबद्ध छ । नेकपा एमालेका १८२ जना सांसदहरु सम्पूर्ण रुपले एकताबद्ध छन्, यो संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा छन् । नेकपा एमाले मात्र होइन, हाम्रो पहलमा दुई सय प्लसको संख्या पु¥याइसक्यौं । त्यसकारण यहाँ कुनै सम्भावना छैन । यदि प्रस्ताव संसदमा टेबुल भयो भने प्रस्तावको विपषमा माओवादी र कांगे्रसबाट फ्लोरक्रस हुन्छ । आफ्नो गणित देखाउनुहोस् भनेर म उहाँहरुलाई चुनौति दिन्छु ।

० यति विवादित हुने गरी यो विधेयक किन ल्याइएको होला ?
– नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्ने ठूलो डिजाइन छ । नेपालमा आफ्नो राजनीतिक नियन्त्रण कायम राख्ने षड्यन्त्रको गोटी अहिलेको सरकार भइराखेको छ । ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाड झिक्नुपर्छ भनेर कसैले भनेको छैन, त्यहाँका जनप्रतिनिधि वा एकजना जनताले पनि यो झिकिदिनुहोस् यो बढी भयो भनेका छैनन् । २ नम्बर प्रदेशमा केही मधेश केन्द्रित दलको असन्तुष्टि छ । २ नम्बर प्रदेशको असन्तुष्टि ५ नम्बर प्रदेशबाट उपचार हुँदैन । टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा दलेर त भएन नि । ओखती पनि सही लगाउनुप¥यो । मधेशलाई अलग राष्ट्रियताको रुपमा कतिपय मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरुले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । मधेश नेपाल राष्ट्रभित्रको अलग राष्ट्र हो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्न ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाड झिकिदिएपछि मधेशको मात्रै एउटा प्रदेश हुन्छ, भोलि ७ नम्बर प्रदेशबाट कैलाली कन्चनपुर झिक्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्छ, यता १ नम्बरबाट झापा, मोरङ र सुनसरी झिक्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्छ । किनभने मधेशकेन्द्रित दलका मान्छेले भनेको सुनिएको छ, यसले हाम्रो माग पूरा हुँदैन, यसले आशिक हुन्छ, आशिंक भए पनि अहिले हामी स्वीकार गर्छ र अरु थपका निम्त लड्छौं । थपका निम्ति लड्छौं भनेको अर्थ मधेश समग्र अलग गर्न लड्छौं भनेको हो । यो मधेश कसैले जाफना बनाउन चाहन्छ भने त्यो सम्भव छैन, यो खालिस्थान होइन, यो चाहिँ नेपाल हो । अनन्त कालदेखि नेपालमा हिमाल, पहाड मधेश एक ठाउँमा छ । तर हिमाल पहाड तराई अलग थियो भनेर तथाकथित बुद्धिजीवीलाई बगबगाउन लगाइयो । प्रचण्डको काँधमा बन्दुक राखेर ककसले पटकाउँदैछन्, थाहा छैन, तर प्रचण्डजी आफ्नो काँध थापिदिराख्नु भएको छ । उहाँलाई त्रास छ, जनयुद्ध कालमा उहाँले ठाउँ कुठाउँ अनेक ठाउँमा सम्झौता गर्नुभएको छ । ककसका भारी बोक्दै हिड्नुभएको छ । उहाँले बोकेको अवैध गर्भधारण नेपाली जनता स्हारसुसार गर्न बाध्य छैन ।

० आफू प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल यो विधेयक फिर्ता हुन्न भन्नुभएको छ प्रचण्डजीले । त्यत्तिबेलासम्म मुलुकमा संकट आइलाग्दैन ?
– गणितले उहाँ फेल हुने देखिसक्यो । फेल हुन प्रस्ताव किन बोकिराख्नु हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि छोड्दिनुहोस्, त्यसपछि एमाले सरकारमा आउँछ, अनि हामी गरेर देखाइदिन्छौं ।

० कांगे्रसको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– कांगे्रस इतिहासको लज्जास्पद अवस्थामा छ । बीपी, गणेशमानजस्ता त्यागी, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता सन्त नेताहरु तथा पछिल्लो कालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता अडान भएका नेताले निर्माण गरेको पार्टी हो । तर अहिले यो पार्टी भूमिकाविहिन भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो पार्टी नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई विखण्डन गर्ने एउटा माध्यम बन्न खोजिरहेको छ । कांगे्रसजनहरु समेत लज्जित हुनुपर्ने अहिले महसुस भएको छ । कांगे्रसको इतिहासप्रति गर्व गर्नेहरुले अहिले एकपटक ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ । गलत नेतृत्वमा पार्टी गयो भने पार्टी, देश कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ ।

० अहिलेको सही समाधान के हो ?
– हामीले ठूलो क्रान्ति गरेका हौं, संविधान त्यो जगमा ल्याएका हौं, त्यसकारण यसमा केही समय खटपट हुन्छ नै । यसलाई त्यो ढंगले पनि लिनुपर्छ । यद्यपि यसमा नेपालीहरुको मात्र स्वार्थ छैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय ठूलो स्वार्थ र चासो मिसिएको हुनाले हामीलाई अलि ज्यादा सकस भएको हो । इतिहासमा हामीले धेरै यस्ता सकसहरु पार लगाउँदै आएका छौं । मेरो विचारमा नेपाल राष्ट्रले भोगिरहेको अन्तिम सकस हो । यसमा हामीले ठीक ढंगले समाधान दिन सक्यौं भने नेपाल दृतगतिमा अगाडि बढ्छ । नेपालको राष्ट्रिय हित, समृदिको सन्दर्भमा अन्तिम तानातान भएको छ । यो तानातानमा नेपाली जनताले आफ्नो पक्षमा डोरी खिच्छन भन्ने मलाई लाग्छ ।

० ठ्याक्कै समाधान के हो ?
– समाधान चुनाव हो । चुनाव जाने वातावरण बनाउने, चुनावपछि जनप्रतिनिधिमुलुक निकायले नै काम सम्हाल्छन् । नयाँ सरकार, संसद, नयाँ स्थानीय तह निर्माण हुन्छन् । चुनाव भएन भने अनन्तकालसम्म अराजक स्थिति हुन्छ । २० वर्ष भयो, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि छैनन् ।

० त्यसका लागि कानुन बन्नुपर्छ, तर संसद अवरुद्ध छ ?
– एक हप्ता संसद रोकिएर कानुन बन्न छेकिएको होइनन नि । योभन्दा अगाडि उहाँहरु कानमा तेल हालेर घाम तापेर बस्नुभयो । संसद चल्न, कानुन बनाउने यो विधेयक उहाँहरुले फिर्ता लिनुपर्छ वा स्थगित गर्नुपर्छ । एमालेको बटम लाइन त्यही हो । यो विधेयकलाई हामी संसदमा छलफलमा लान दिँदैनौं ।