प्रकाश शर्मा ढकाल
निजी क्षेत्रबाट हुने वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरणको प्रभावकारीता, लाग्ने समय र लागत तथा व्यहोर्नु पर्ने झण्झट प्रति पनि आम नागरिकमा उत्तिकै वितृष्णा फैलिंदो छ।

निजी क्षेत्रको सवैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट ५५ प्रतिशत मत सहित चन्द्र ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन । महासंघको विधान अनुसार यसपछिको उनको कार्यकाल अध्यक्षको रुपमा रहने छ ।

सानो कोल्ड स्टोरबाट व्यवसायमा होमिएका ढकालको व्यवसाय हाल ७७ वटै जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहसम्म विस्तारित मात्र छैन नेपालीहरु रहेको धेरै देशसम्म फैलिएको छ । यस हिसावले उनले साना देखि ठूला तथा दूर्गम ग्रामिण भेगदेखि संघीय राजधानीसम्मका व्यापार व्यवसायका समस्याको अनुभव रहेको छ । श्रम गन्तव्यमा श्रमिकका समस्या देखि वाह्य लगानीसम्मका विविध पक्षलाई नजिकबाट नियालिरहेका उनी नेपालको अर्थतन्त्रका चुनौती, सम्भावना र अवसरहरुसंग साक्षर पनि छन ।

चुनावी नतिजासम्म मात्र प्यानल कायम रहने र जीत पछि महासंघलाई मात्र चिन्ने उनको उद्घोषले आफ्नो कार्यकालमा उनको भूमिका र कार्यसम्पादनमा पक्ष विपक्षको कुनै गुन्जायस नहोला । तर चुनावमा हारको चोटमा रहेका किशोर प्रधान सहितका व्यवसायी, चुनावी दौरान खुलेरै विपक्षीमा लागेका भूतपूर्व अध्यक्षहरु तथा अध्यक्षको भूमिकामा आएका शेखर गोल्छा सवैसंगको समन्वय र सहकार्य चुनौतीपूर्ण हुन सक्दछ । नीति भन्दा नियतीले गिजोलिएको महासंघको विगत उनका लागि सहज देखिंदैन ।

कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानका लागि स्रोतको चापका कारण राजस्व केन्द्रित राज्य अर्थात व्यवसायमैत्री हुन नसकेको राज्य र व्यवसायिक नैतिकताको कसिमा कमजोर नेपालको निजीक्षेत्र दुवैलाई अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको प्रस्थान विन्दुमा ल्याउन समन्वयकारी भूमिका निभाउन सक्छन सक्दैनन त्यसवाट नै उनको अग्नि परीक्षा शुरु हुने देखिन्छ ।

सवैसंग मिल्न, समन्वय गर्न सक्ने तथा टिमवर्कमा रमाउने स्वभाव मात्र होइन सवैसंग समदुरीमा रहेर कार्य गर्न सक्ने खुवी उनका अमूल्य निधि हुन । यी अमूल्य निधिको प्रयोग गर्न उनी आफै तथा त्यसको लाभांश लिन महासंघको नवनिर्वाचित कार्य समिति कति सफल हुन्छन त्यसले नै उनको आगामी दुई कार्यकालको सफलता निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षको रुपमा एक कार्यकाल र अध्यक्षको रुपमा एक कार्यकालका लागि जुन अपेक्षाका साथ आम व्यवसायीले अविर र मालाका साथ नेतृत्वमा भित्राएका छन त्यो अपेक्षा पुरा भए वा गरेकोमा अविर र माला सहित विदा हुने वातावरणका लागि उनले कम्तिमा पनि निम्न कुराहरुमा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

क. साझा सहमतीको कार्ययोजनाः
निर्वाचनका क्रममा सार्वजनिक गरेको एफएनसिसिआई भिजन २०२५ आफ्नोे कार्यकालमा गर्ने कार्यहरुको सूची समेटेर प्यानलको एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत भएको हो । यसमा अध्यक्ष तथा प्रत्याशी किशोर प्रधान प्यानलको विमती नरहे पनि त्यसमा समावेश गर्नु पर्ने तथा प्राथमिकताका विषयहरु फरक पर्न सक्दछन । २५ वुंदे भिजन मात्र मार्गदर्शनको रुपमा लिनु हुंदैन । यसका लागि नवनिर्वाचित कार्यसमितिमा व्यापक छलफल गरी परिमार्जन गर्नुका साथै कार्यसमितिको आधिकारिक दस्तावेजको रुपमा सार्वजनिक गर्नु गराउनु पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्दछ । त्यसको चरणवद्ध व्यवहारिक कार्ययोजना ल्याई कार्यान्वयनमा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

ख. व्यावसायिक आचारसंहिताः
नेपालको निजी क्षेत्र व्यावसायिक नैतिकताको कसिमा कमजोर मानिन्छ । कतिपय घटनाहरुले यस्तो धारणा राख्नेहरुलाई मलजल गरेको पनि देखिन्छ । नक्कली भ्याट विल, नक्कली कारोवार, दोहोरो तेहोरो लेखा जस्ता कुराहरु दिनहु समाचारमा आइरहेकै पनि छन । राज्यका कानूनको नियमित परिपालना गर्ने व्यवसायी भन्दा यो वा त्यो वहानामा दोहन गर्ने, कर छली, अवैध कारोवार गर्नेको पक्षपोषण गर्ने संगठनको रुपमा महासंघलाई हेर्नेको संख्या बढ्दै जानु राम्रो संकेत होइन । यस्तो पृष्ठाभूमिमा महासंघको नेतृत्वमा नयां व्यवसायिक आचारसंहिताको निर्माण र त्यसको इमान्दातिापूर्ण कार्यान्वयनलाई महासंघले प्राथमिकतामा राख्न ढीला भई सकेको छ । यसका लागि नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा महासंघ इतरका व्यवसायीहरुका लागि समेत लागू हुने कानूनी प्रवन्ध गर्न सकिन्छ ।

ग. कोभिड १९ र निजी क्षेत्रको भूमिकाः
कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल वनेको छ त्यसमा पनि नेपालजस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र थप जर्जर हुन स्वभाविकै हो । एकातिर राज्यले उदारीकरणको नीति अवलम्वन गरी अर्थतन्त्रलाई निजि क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकावाट विकास र विस्तार गर्दै जाने उद्घोष गरेको छ भने अर्कोतिर यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिकाको वहस पनि उत्तिकै चल्ने गरेको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, लगानीकर्तालाई राहत लगायतका विषयमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र एवं सामुदायिक क्षेत्रको भूमिका के कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा सरकारसंग आपसी छलफल सम्वाद र समझदारी कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

घ. व्यावसायको हकहित संरक्षणः
व्यवसायको हकहितको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्ने, अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन विशेष पहल गर्ने, श्रम सम्वन्ध व्यवस्थापन, संस्थागत सामाजिक दायित्व स्थापित गर्ने गराउने, आर्थिक विषयसंग सम्वन्धित सरकारी नीति कानूनहरु व्यावसायमैत्री वनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्दा नै मतदाता आफ्नो अमूल्य मतको कदर भएकोमा गर्ववान्वित हुन सक्दछन । व्यावसाय, व्यवसायी भए मात्र महासंघ रहने हो भन्ने कुरालाई ह्दयंगम गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

ङ वन्द उद्योग व्यवसायलाई मलहम पट्टीः
कारोना महामारीका कारण केहि उद्योग व्यवसाय वन्द भैसकेका छन भने केहि वन्द हुने क्रममा रहेका छन । उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट कार्यान्वयनमा अझै आउन सकिरहेको छैन । घोषित कार्यक्रमले समस्साको संवोधन गर्न सक्छ या थप नयां सुविधाका प्याकेजहरुको आवश्यकता छ ? यसको लेखाजोखा गर्ने, कार्यान्वयनमा समस्या कहां छ ? किन कार्यान्वयन हुंदैन ? भन्ने विषयमा सरकारसंग निरन्तर सम्वाद र आवश्यकताका आधारमा खवरदारी समेत गरी पुनः संचालनमा ल्याउन भोलिदेखि होइन आजै र अहिलै पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि महासंघ एक ढीक्का भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।

च.श्रम सम्वन्धः
ढकालको विशेष पहल र समन्वयकारी भूमिकाकै कारण अहिले नेपालमा श्रम सम्वन्ध अनुकुल भएको छ । केहि विषय, विवादहरु कायमै भए रहेको अवस्था विद्यमान हुंदा पहिलेको समस्या कुनै पनि वखत वल्झिन सक्दछ । यसका लागि राज्यसंग मिलेर कानूनी, नीतिगत एवं व्यवहारिक प्रवन्धहरुको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । विगतमा भएका सहमती समझदारी एवं विद्यमान कानूनहरुको पूर्ण परिपालनाको सुनिश्चितता रोजगारदातावाट हुन सकेमा मात्र राज्य र श्रमिकसंग तार्किक वहस गर्ने नैतिक वल बढ्ने भएको हुंदा विश्वासको वातावरण र यसको दीगोपनामा ध्यान दिनु श्रेयस्कर हुनेछ । यसका लागि उद्योग व्यवसायीहरुवीच सघन छलफल अन्तरकृया गर्दे जानु पर्ने देखिन्छ ।

छ. निजी क्षेत्रको एकल छाता संगठन निर्माणः
महासंघलाई निजी क्षेत्रको छाता संगठन भनिए पनि समानान्तर संगठनको रुपमा अन्य संस्थाहरु पनि रहेका र ती संगठनलाई राज्यले समेत समान हैसियतको रुपमा स्वीकार गरिसकेको पनि देखिन्छ । राजस्व परामर्श समितिमा होस वा विपद् व्यवस्थापनको संयन्त्रहरुमा राज्यले महासंघ र ती संस्थालाई समान हैसियतमा व्यवहार गरिरहेको छ । वैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राज्यको नीति अनुरुप मर्जरमा लगि सफलता समेत हात पारेका ढकालले आफ्नो कार्यकालमा सवै निजी क्षेत्रको छाता संगठनको रुपमा विकास गरी निजी क्षेत्रको इतिहासमा सुनौला अक्षरले नाम लेखाउन सक्ने अवसरको सदुपयोग हुन सक्यो भने उनको सवैभन्दा ठूलो देन यहि हुनेछ । नेतृत्वको जुंगाको लडाईले टुक्रिएको संस्था खुला छातीले जोडिन नसक्ने भन्ने नै हुंदैन । यस दिसामा उनका आगामी प्रयासहरु अवश्य केन्द्रित हुने नै छन । यसले सरकारसंग निजीक्षेत्रको वार्गेनिङ पावर बढ्ने मात्र होइन निजी क्षेत्रसंग सरोकार राख्ने नीति निर्माणमा राज्यले एक पटक सोच्नु पर्ने वातावरणको सिर्जना हुन पुग्दछ ।

ज. कर प्रशासन र निजीक्षेत्रः
राज्यसंग निजी क्षेत्र पहिलो गुनासो भनेकै करदातामैत्री कर प्रशासन भएन भन्ने रहेको देखिन्छ । नेपालको कर नीति, कानूनहरु आधुनिक कर प्रणालीमा आधारित र अन्तराष्टिय हिसावमा तुलनायोग्य भएको कुरामा महासंघको सायद फरक मत होला । समस्या ती नीति तथा कानूनको मनोगत व्याख्या र कार्यान्वयनमा रहेको निजी क्षेत्रको भनाई रहेको छ । कानून बढी क्लिष्ट छन यो राज्य आफैले स्वीकार गरेको विषय पनि हो । कर संहिता निर्माण, कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा एक रुपता, न्यायिक निरुपणको पाटो छिटो छरितो वनाउने र न्याय माग्दा धरौटी राख्नु पर्ने विषयमा देखिएका विवाद समाधान गर्न अलग्गै समिति÷कार्यदल निर्माण गरी सरकारसंग समझदारी कायम गर्दा नै राज्य र निजी दुवै क्षेत्र जीत जीतको अवस्थामा रहन सक्दछन ।

झ. संघीयता अनुकूल महासंघको पुर्नसंरचनाः
राज्यको शाशकीय स्वरुप संघीय संरचनामा गैसकेको अवस्थामा महासंघ पनि आफूलाई संघीय संरचनामा परिस्कृत हुन जरुरी देखिन्छ । संघीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंगको समन्वय र सम्वन्ध, प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार र महासंघको भूमिका समेतलाई मध्यनजर गर्दै संरचनामा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय संरचनालाई थप समावेशी वनाउने, सामूहिक निर्णय र नेतृत्व प्रणालीका सिद्धान्त अनुकुल संचालन गर्नु गराउनु कम महत्वपूर्ण विषय होइन ।
यी मात्रै प्राथमिकताका विषय होइनन यसका साथसाथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आन्तरिक तथा वाह्य लगानी र प्रतिफलको सुनिश्चितता, व्यवसाय दर्ता देखि खारेजीसम्मका प्रशासनिक प्रकृया सरलीकरण, सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता, सार्वजनिक निजी साझेदारीसंग सम्वन्धित नीति, ऐन कानून तथा मापदण्डहरुको निर्माण, निर्यात प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन जस्ता कुराहरु पनि संगसंगै लैजानु पर्ने विषय हुन ।

सार्वजनिक क्षेत्रको सुशासनका खातिर खवरदारी गरिरहंदा नेपालको निजी क्षेत्रको सुशासनको पक्षलाई कम आंकलन गर्नु हुंदैन । राज्यको भूमिकामा आएको परिवर्तनसंगै धेरै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दो छ । आम नागरिक सरकारी सेवा प्रवाहवाट मात्र असन्तुष्ट वनिरहेको अवस्था छैन । निजी क्षेत्रबाट हुने वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरणको प्रभावकारीता, लाग्ने समय र लागत तथा व्यहोर्नु पर्ने झण्झट प्रति पनि आम नागरिकमा उत्तिकै वितृष्णा फैलिंदो छ । यस विषयमा पनि संवेदनशिल हुन जरुरी देखिन्छ । यो गन्तव्यमा उनका कदम अगाडी बढ्न सकुन, सफल कार्यकालको शुभकामना ।

लेखका व्यक्त विचार निजी विचार हुन । निज आवद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।