काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका ९ अन्य साना दलहरुको लगातार ४० दिन लामो संसद अवरोधको सम्भवत अन्त्य गर्दै सरकारले आइतबार सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विद्येयक टेबल गराएको छ । संसदमा संविधान संशोधन विद्येयक टेबल भएको संविधान संशोधन विद्येयक पारित गर्नका लागी संसदमा हाल कायम रहेको संख्याका आधारमा ३९८ मत दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ ।
मधेशवादी दललगायतले संशोधनप्रति समर्थन जनाइसकेपश्चात एकताबद्द भएको राप्रपाको ३७ मत नै निर्णायक मत रहेकोले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राप्रपालाई आआफ्ना कित्तामा ल्याउन प्रयत्न भइरहेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले संशोधनको पक्षमा मत नहाल्ने भने पनि आधिकारीक रुपमा निर्णय भने गरेको छैन्न् ।
विधेयकमा मतदान हुनुअघि नै मन्त्रिमण्डलको विस्तारको चर्चा चलिरहेको छ । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आफूलाई स्थानीय र उपप्रधानमन्त्री मागिरहेका छन् भने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले पनि गतिलो मन्त्रालयसँगै उपप्रधानमन्त्री मागेका छन् । सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर भए पनि संशोधन विधेयक पास गराउन लागिपरेको छ ।
राप्रपाको मत बाहेक सरकारलाई दुईहिाई पुर्याउन ठुलो मेहेनत गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपाली कांग्रेस २०७, नेकपा माओवादी केन्द्र ८०, मधेसवादी दल ४३, राप्रपा ३७ र गच्छदार फोरम १४ गरी ३८१ मतको सहज अवस्थामा सरकार छ भने बाँकी मतका लागी साना दलहरुसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा नेपाली कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले छलफल चलाईरहेका छन् ।
साना दलहरुमध्यका केही दलका नेताहरुले संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने करिब पक्का जस्तै हुँदा सरकारलाई ३ मत नपुगेको र त्यो पनि पुर्याउने सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।
यता संशोधनको विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले भने राप्रपालगायतका साना दललाई संशोधनको विपक्षमा मतदान गराउनका लागी प्रयत्न गरिरहेको छ ।