लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दलका एक दर्जनभन्दा बढी सांसदहरुले लामो समयदेखि अनिर्णित गोरखा मुद्दा टुङ्गो लगाउन ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

गेसोका अध्यक्ष कृष्णकुमार राईको कार्यपत्र केन्द्रीय उपाध्यक्ष जीतबहादुर राईले प्रस्तुत गरेका थिए। बेलायती साम्राज्य विस्तार गर्न गोर्खाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती भएको २०५ वर्षलामो इतिहास बोकेको छ।

यो लामो समयको अन्तरालमा लाखौँ नेपाली नागरिकले गोरखा सैनिकमा भाग लिए। हजारौँले बलिदानी दिए, अङ्गभङ्ग भए। अनगिन्ती बेपत्ता छन्। प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा समेत अग्र पंक्तिमोर्चामा डटेका थिए– वीर गोर्खा सैनिक तर बेलायत सरकारको असमान व्यवहारले अन्याय र अत्याचारमा पिल्सिरहेका छन्। गेसोको अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुसमक्ष राखे।

गोर्खा सैनिकहरुको प्राप्त हुन नसकेको हक–अधिकार प्राप्तिका लागि करिब तीन दशकअगाडि २०४७ मा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) नामको संगठन स्थापना गरी निरन्तर आफ्ना शान्तिपुर्ण आन्दोलनद्वारा आवाज उठाउँदै आएका छन्।

यही विभेद र अन्ययविरुद्ध गेसोले नेपाल र बेलायतको सडक, सदन र न्यायालयको ढोका घच्कच्याई ३० सेप्टेम्बर २००८ मा बेलायतको उच्च अदालतले गोरखाका मागको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको थियो। भूतपूर्व गोरखा र तिनका परिवारले आवासीय बसोवास दिन बाध्य भएको थियो।

बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकहरुका धेरै माग पूरा गरे पनि अझै सबै मुद्दाहरुको सुनवाइ हुन नसकेको अध्यक्ष राईले बताए।
२८ मार्च २०१७ मा बेलायतका लागि तत्कालीन राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीकोले कूटनीतिक पहल लिएका थिए। गोरखा आन्दोलनका प्रतिनिधि र बेलायती रक्षाराज्यमन्त्री ल्याङ्कयास्टरले गोरखाको मागबारे समस्या सुनवाइ भएको थियो।

तदअनुसार गोरखाहरुको समस्याको अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकार, बेलायती रक्षा मन्त्रालय र गोरखा प्रतिनिधिसहितको प्राविधि समितिक गठन भएको थियो। उक्त समितिले करिब १४ महिना लगाएर १३ बुँदे प्रतिवेदन तयार गरी २२ मार्च २०१८ मा नेपाल र बेलायत सरकारलाई औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुवै देशका सरकारलाइ बुझाएको १३ वुंदे प्रतिवेदनको सुझाव र सिफारिस यस प्रकार रहेको छ :

१) २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका बेलायती गोर्खाहरुले अन्य बेलायती सिपाहीसरह ब्रिटिस सिपाही सरह दर्जा अनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनु पर्ने,

२) २१ वर्ष उमेरमा सेवा सुरु गरी १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अधिकृतले अन्य बेलायती अधिकृत सरह समान दर्जा अनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने,

३) १५ वर्ष सेवा पूरा गरेका बेलायती गोर्खा सिपाहीले वेलायती सिपाहीले पाउने २२ वर्षको निवृतीभरण समानुपातिक दर्जाअनुसारले पाउनु पर्ने,

४) सेवाअवधि सिलसिला लडाइँमा मृत्यु भएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र आसक्त (डीसएबिलिटी ), विधुवा र पण्डितको पेन्सन पाउनुपर्ने,

५) सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले एकमुष्ठ क्षतिपूर्ति रकम पाउनु पर्ने,

६) सन् १९७५ पछि कम्तिमा २ वर्ष नोकरीबाट सेवानिवृत्त भएका तर कुनै निवृत्तिभरण नपाएकाहरुलाई सञ्चित निवृत्तिभरण (प्रिजभड पेन्सन) ब्रिटिस सिपाही सरह दिइनुपर्ने,

७) ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र साथै समान तलब भत्ता पनि नपाएको हुदा उनिहरुले राज्यप्रदत्त निवृत्तिभरण(स्टेट पेन्सन) पाउनु पर्ने,

८) गोर्खाहरुलाई ऐतिहसिक अन्याय भएको हुँदा दर्जा र सेवा अवधिअनुसार अन्यायको क्षतिपूर्तिका पाउनु पर्ने,

९) नियमित सेवापश्चात निवृत्त वा वर्खास्त भएका तर हाल मृत्यु भईसकेका वेलायती गोर्खाका छोराछोरीहरुले सद्भावना भुक्तानी (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने।

१०) बेलायती गोर्खाहरुको लागी मेडिकल सुविधा इन्डियन गोर्खाहरुले पाएसरह नेपालमा समान औषधि उपचारको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने,

११) वेलायति गोर्खाका ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका सबै छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय अधिकसत दिइनु पर्ने,

१२) भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र तिनका परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा दिन पर्ने,

१३) भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश सांसद्हरुले लामो समयदेखि अड्किरहेको गोर्खा मुद्दालाई प्रतिनिधि सभामा जोड्तोडले राखेर दुवै देशका कार्यकारी तहमा वार्ता गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा करिब एक दर्जन प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको उपस्थिति थियो। पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराइई गोर्खाको मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा भएकोले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायत भ्रमणको बेला पनि बलायतको समकक्षीसँग छलफल गरेका बताए। अब गोर्खा सैनिकका सबै समूह एकीकृत भएर मुद्दामा केन्द्रित हुन पर्ने उनको सुझाव थियो।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भूपूगोर्खाका समस्या नेपाली नागरिकको समस्य भएकोले देशको कार्यकारी प्रमुखबाट सीधै बेलायत सरकारसँग वार्ताको पहल गर्नुपर्ने बताइन्। आफू सभापति रहेको समिति गोरखाको मुद्दाप्रति गम्भीर भएकाले उनीहरुको समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको कुरा जानकारी पनि गराइन्।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध उपसमितिका संयोजक रेणुका गुरुङले हालसम्म नेपाल सरकारले विभिन्न चरणमा बलायत सरकारसंग राखेका प्रश्नको उत्तरहरु पढेर सुनाएकी थिइन्। उपसमितिले गोरखाको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएको र प्रतिनिधि सभामा राख्नेसमेत बताइन।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सुदन किराँतीले यो मुद्दा सार्वभौमसत्तासँग जोडिएकोले राज्यको उपल्लो निकया ढंगले बेलायत सरकारसमक्ष कडा रुपले उठाउन सुझाब दिएका छन्।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीद्वय योगेश भट्टराई, र वसन्तकुमार नेम्वाङ, सांसद्हरु लालबहादुर थापा, हीरा गुरुङ, रेणुका गुरुङ, भवनीप्रसाद खापुङ, सुदन किराँती, एल.पी.साँवा, घनश्याम खतिवडा, प्रमिला राई, यज्ञराज सुनुवार, सुजीता शाक्य, एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईलगायत प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले प्रतिवेदनमाथि आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए।