लण्डन । लामो रस्कारस्कीबीच गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेको निर्वाचन गत हप्ता सम्पन्न भएको छ । सो निर्वाचनमा भारी मतान्तरले प्रेम गाहा मगरको समूहले जीत हासिल गरेको छ । गाहामगरलाई रोजीना प्रधान राई र दीपक श्रेष्ठले चुनौती दिएका थिए ।

करिब १० हजार भन्दा बढी मतदाताले भाग लिएको निर्वाचन विश्वसनियता बारेमा निर्वाचनको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको बेलायती कम्पनी च्वाइस भोटिङले प्रश्न उठाएको छ । अगष्ट २ तारिख सम्पन्न निर्वाचनको भोलिपल्टै च्वाइस भोटिङले पहिलो चरणमा १ हजारभन्दा बढी भोट अस्वभाविक भएको भन्दै निर्वाचन समितिलाई पत्र दिएको थियो ।

सोही पत्रका आधारमा अध्यक्षका प्रत्यासी दिपक श्रेष्ठ र रोजीना प्रधान राईले ती अवैध भोट रद्द गर्न माग गरेका थिए । गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेको निर्वाचन समितिले अस्वभाविक मत रद्द गर्न अध्यक्षका प्रत्यासीलाई मनाउने प्रयास गरेको थियो । सो प्रयासमा अध्यक्षका प्रत्यासी गाहामगरले साथ नदिएपछि निर्वाचन समिति बाध्य भएर ती अवैध मतलाई समेत मानेर परिणाम सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको थियो ।

अध्यक्षकी प्रत्यासी रोजीना राई प्रधानको तर्फबाट प्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचन समितिमा पुगेका संयुक्त श्रेष्ठका अनुसार एनआरएनएको पन्जिकृत सदस्य बनाउने क्रममै निर्वाचनमा धाँधलीको प्रपञ्च सुरुआत गरिएको देखिएको थियो ।

कुनै एक समुहले इमेल ठेगानामा डटको प्रयोग गरेर नयाँ इमेल खोलेर उस्तै यस्तै इमेल खाता खोलेको थियो ती इमेललाई अर्को कुनै मास्टर इमेलमा रिडाइरेक्ट गरिएको थियो ।

रिडाइरेष्ट गरिएको इमेलबाट एकै जनाको हातले करिब २ हजारभन्दा बढी भोट खसालेको अनुमान गरिएको छ । ती कुन पक्षले मत खसालेको हो भन्ने प्रष्ट छैन् । निर्वाचन समिति अध्यक्षका प्रत्यासीका प्रतिनिधिको बैठकले त्यस्ताफर्जी इमेल रद्द गर्न सहमत भएपछि च्वाइस भोटिङमार्फत् निर्वाचनमा जान सबै पक्ष राजी भएका थिए ।


निर्वाचन विश्वसनीय छैन् छानविन हुनुपर्छ: च्वाइस भोटिङ
एनआरएनए यूकेको निर्वाचनको जिम्मा लिएको च्वाइस भोटिङले संघको निर्वाचनलाई बेलायतको कानुनविपरीत भनेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बेलायती भेन्डरच्वाइस भोटिङले निर्वाचन प्रतिवेदन आफ्नो वेवसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन बेलायतको कानुनअनुरुप विश्वास गर्न लायक नभएको भन्दै छानविन गर्न सुझाव दिएको छ ।

कानुनीबाटो अपनाउन सकिने
गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेको निर्वाचनमा भएको अनियमिता र निर्वाचनको परिणाममा चित्त नबुझे बेलायती अदालतको ढोका ढक्काउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् । निर्वाचनका बिभिन्न प्रकृयामा सहभागी रहेका श्रेष्ठका अनुसार च्वाइस भोटिङले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका आधारमा अन्यायमा परेका उम्मेदवारले कानुनी उपचार खोज्न सक्छन् । श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचन फ्रड सम्बन्धी कानुनअनुसार निर्वाचन समिति, एनआरएनए यूकेलगायत बिरुद्ध मुद्दा हाल्ने प्रसस्त आधार तय भएका छन् ।

दवावमा नतिजा सार्वजनिक
निर्वाचनमा भएको अस्वभाविक मतदानलाई च्वाइस भोटिङले नै प्रश्न उठाएपछि निर्वाचन समिति दवावमा परेको थियो । च्वाइस भोटिङले करिब २१ सय मत बदर गर्न निर्वाचन समितिलाई सुझाव दिएको थियो । अध्यक्षका प्रत्यासी प्रेमगाहा मगर समूहले ती मत रद्द गर्न अस्वीकार गरेपछि जस्ताको जस्तै मत परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन समिति बाध्यभएको थियो । निर्वाचन समितिका संयोजक महेन्द्रराज कंडेलले आफूलाई दवावमा राखिएको सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरुको दवाव आएको बताएका थिए । कतिपयले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै बालुवाटार समेत परिचालित भएको आशंका गरेका छन् ।