काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को महाभियोग छानबिन समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख आरोपको सत्यताबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले महान्यायाधिवक्ताको धारणा बुझिसकेपछि महाभियोगमा लगाइएको आरोप सत्य हुन वा असत्य हुन त्यसमा कति सत्यता छ भनेर छानबिन र अनुसन्धान गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमिति गठन गरिएको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

उपसमितिमा नेपाली काँग्रेसका दीपक कुइँकेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी र नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद भण्डारी रहनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिको लागि अयोग्य ठहर गरी पदमुक्त भइसकेको हुँदा त्यस विषयलाई भने समितिले आजैबाट छलफलमा नल्याउने निर्णय गरेको छ ।

तर, कार्कीले गरेको पदीय दुरुपयोगका बारेमा लागेको आरोप र महाभियोग प्रस्तावमा लेखिएका कसुरका सम्बन्धमा छानबिन गरी सदन समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न कुनै बन्देज नरहेकाले छानबिनलाई भोलिबाट तीव्ररुपमा अघि बढाइने समितिका सदस्य विडारीले जानकारी दिनुभयो ।

उपसमितिको प्रतिवेदन छलफलबाट पारित भएपछि समितिमा आएको मितिले ३० दिनभित्रै संसद्मा पठाइनेछ ।

संविधान र नियमावलीले पदमुक्त गरेको व्यक्तिसँग सोधपुछ र छानबिन गर्न सकिने प्रष्ट व्यवस्था भएकाले आवश्यकता भएको खण्डमा लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत बोलाउन सकिने सांसद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “नियुक्ति वदर भए पनि उसले गरेको काम कारबाहीलाई हेर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ । समितिले महाभियोग प्रस्तावका बारेमा अब के गर्न सकिन्छ भन्ने सांसदको जिज्ञासालाई महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले शान्त तुल्याउनुभएको थियो ।”

व्यवस्थापिका–संसद्का १५७ जना सदस्यले कार्कीविरुद्ध गत कात्तिक १४ गते महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।

सदनले कानुनी सल्लाहकार ठम्याउन नसक्दा
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संविधान र कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेको व्यवस्थापिका–संसद्ले नै आफ्नो सल्लाहकार चिन्न नसकेको प्रति संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

लोकमान सिंहबिरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावका बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा व्यवस्थापिका–संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष र कानुन सचिवसँग सल्लाह माग्ने कार्यप्रति महान्यायाधिवक्ताले असहमति जनाउनुभएको थियो ।

महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो–“संविधानको धारा १२८ ले राज्यका निकायलाई कानुनी सल्लाह दिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई तोकेको छ, समितिले हिजोको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष र मन्त्रालयको सचिवलाई बोलाएको थियो, कानुनी सल्लाह दिने हैसियत उहाँहरुलाई थिएन, संविधान र कानुनले नचिनेको मान्छे बोलाएकाले हिजोको बैठकमा म आउन सकिन ।”

संविधान निर्माण गर्ने संसद्ले नै आफ्नो कानुनी सल्लाहकार नचिनेको जस्तो अवस्था देखियो सञ्चारकर्मीसँग उहाँले भन्नुभयो ।